यूपी: शहीद के भाई को नौकरी, गन्ना मूल्य स्थिर; 50 लाख किसान परेशान, कैबिनेट ने 10 प्रस्ताव पास किए

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे शहीद सैनिकों के आश्रित भाईयों को अनुकंपा नौकरी पाने का अधिकार मिलेगा। यह प्रस्ताव योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में सोमवार को बाई सर्कुलेशन के माध्यम से पास किया गया। इससे पहले, केवल शहीद सैनिकों की विधवा पत्नी या आश्रित बेटे को इस तरह की नौकरी का लाभ मिलता था, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। इस संशोधन के बाद यूपी के निवासी शहीद सैनिक के छोटे या बड़े भाई भी अनुकंपा नौकरी के लिए योग्य हो जाएंगे।

इससे पहले, कई मामलों में यह देखा गया था कि शहीद सैनिक विवाहित नहीं थे और उनके भाई शहीद पर ही आश्रित रहे हैं। ऐसे में, यदि शहीद की पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की शर्तों को पूरा नहीं करती थी, तो उनका भाई इस लाभ से वंचित रह जाता था। नए नियमों में इन सभी पहलुओं का समावेश किया गया है, जो कि शहीद सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।

उपरोक्त घटनाक्रम के बीच, योगी सरकार ने किसानों से भी एक बड़ा फैसला लिया है। गन्ने के समर्थन मूल्य (SAP) को 370 रुपये प्रति क्विंटल बनाए रखा गया है। यह निर्णय प्रदेश के करीब 50 लाख गन्ना किसानों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि 2021 से अब तक गन्ने की कीमत में केवल 20 रुपये का इजाफा हुआ है। गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने स्पष्ट किया कि सभी चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद के लिए यही मूल्य निर्धारित किया गया है और इस वर्ष कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

योगी कैबिनेट ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी सहमति दी है। फरवरी के मध्य में विधानमंडल का सत्र शुरू होने वाला है, जिसमें सरकार अपनी उपलब्धियां और अगले कदमों के बारे में चर्चा करेगी। विशेष रूप से, महाकुंभ के सफल आयोजन की जानकारी भी दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, शाहजहांपुर के जिला कोर्ट के परिसर के विस्तार के लिए पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन की भूमि का निशुल्क ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके अलावा, अयोध्या विकास प्राधिकरण को जन सुविधाओं और अन्य विकास कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय भी लिया गया है।

इस प्रकार, यूपी सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम न केवल शहीद सैनिकों के परिवारों को राहत प्रदान करेंगे, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव किसानों और विभिन्न विकास परियोजनाओं पर भी पड़ेगा। योगी सरकार का यह प्रयास राज्य के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।