पंजाब CM मान ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, RDF फंड को किश्तों में लेने की मांग!

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार देर रात केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यह बैठक दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीण विकास निधि (RDF) के बकाया, आढ़तियों के कमीशन और खाद्यान्न परिवहन से संबंधित मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस बैठक में सीएम मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनमें सरकार से कुछ मांगने का भाव नहीं है, बल्कि वे यह चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को पूर्व की सरकारों की गलतियों की सजा न दी जाए।

सीएम भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि अगर केंद्र सरकार RDF का पूरा भुगतान एक साथ करने में असमर्थ है, तो उन्हें इसे किश्तों में देने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निधि पंजाब का हक है और इसे समय पर मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र ने पंजाब के लिए एक एक्ट बनाने की बात कही थी, और हमने उस एक्ट को तैयार भी कर लिया है। बैठक का माहौल सकारात्मक और सहयोगपूर्ण था, जिसके बीच केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे शीघ्र ही इस मुद्दे पर सकारात्मक जवाब देंगे।

बैठक में धान की लिफ्टिंग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। सीएम मान ने मीडिया के समक्ष यह बताया कि चर्चा में आढ़तियों की कमीशन बढ़ाने की बात उठाई गई और उन्होंने साइलोज तथा मंडियों में सेवा देने वालों के अधिकारों की भी बात की। पंजाब के गोदामों से धान की लिफ्टिंग को लेकर मुख्यमंत्री ने मंत्री जोशी से कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से पंजाब में गेहूं की आमद भी शुरू हो जाएगी, इसीलिए इस मुद्दे पर त्वरित हल निकालना आवश्यक है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मान ने केंद्रीय मंत्री को विश्वास दिलाया कि अगर केंद्र सरकार धान की लिफ्टिंग में सहारा देती है, तो यह पंजाब की कृषि व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होगा। केंद्रीय मंत्री ने इन मुद्दों को लेकर बात करते हुए वादा किया कि वे दो दिनों के भीतर जवाब देंगे। इस प्रकार, यह बैठक पंजाब की कृषि नीति और विकास के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा पंजाब के विकास के मुद्दों को लेकर की गई यह चर्चा न केवल राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, बल्कि यह राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्टता से कहा कि वे पंजाब के किसानों और आढ़तियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे और उनके अधिकारों की सुनिश्चितता के लिए पूरी कोशिश करेंगे।