लंबित मामलों का अधिकारी जल्द कराएं निष्पादन : उपायुक्त

खूंटी, 27 जुलाई । खूंटी के उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, न्यायालयों में लंबित मामलों तथा विधि-व्यवस्था से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) सहित विभिन्न विभागों की प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण, नामकुम बस पड़ाव निर्माण, पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्माण सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपर समाहर्ता, डीसीएलआर, सभी अंचल अधिकारियों तथा संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित भू-अर्जन और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जिन रैयतों का मुआवजा भुगतान अभी तक लंबित है, उनसे आवश्यक दस्तावेज शीघ्र प्राप्त किए जाएं और इसके लिए विशेष शिविर आयोजित कर भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए।

उपायुक्त ने कहा कि प्रत्येक पात्र रैयत को समय पर मुआवजा मिलना प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी अधिकारी नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन सुनिश्चित करें।

उन्होंने भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान से जुड़े सभी मामलों का समयबद्ध निष्पादन करने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लंबित मामलों को बिना कारण लंबा न खींचा जाए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित मामलों की प्रभावी पैरवी सुनिश्चित करने तथा आवश्यक अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

बैठक में अपर समाहर्ता, डीसीएलआर, संबंधित विभागों के कार्यपालक अभियंता, सभी अंचल अधिकारी तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिकारियों ने विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी, जिस पर उपायुक्त ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।————