झारखंड में बढ़ेगा मुखिया का मानदेय, विभाग कर रहा मंथन : दीपिका

पलामू, 05 मई । झारखंड में मुखिया प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। पंचायती राज विभाग इस संबंध में देश के विभिन्न राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रहा है, ताकि जनप्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय दिया जा सके। यह बातें ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने साेमवार काे पलामू प्रमंडल स्तरीय मुखिया सम्मेलन में कही।

मेदिनीनगर के गांधी स्मृति टाउन हॉल में आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर तथा मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। सम्मेलन में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों के मुखिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले मुखियाओं को मंच से सम्मानित भी किया गया।

मौके पर दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पंचायत जनप्रतिनिधि लोकतंत्र की पहली कड़ी हैं और गांव, पंचायत, प्रखंड से ही राज्य की पहचान बनती है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और प्रत्येक माह सुदृढ़ीकरण के लिए दी जा रही राशि से पंचायत भवनों की स्थिति में सुधार आया है।

उन्होंने निर्देश दिया कि पंचायतों को प्राप्त राशि का उपयोग पेयजल, स्वच्छता और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाओं में किया जाए। साथ ही अधिकारियों को कार्यों की सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।

मौके पर वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अभावग्रस्त क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने पलामू क्षेत्र की परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के लोगों ने गरीबी और सूखे का सामना किया है, इसलिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि मुखिया मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव आने पर सरकार सकारात्मक निर्णय लेने को तैयार है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी, पलामू उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, जिला परिषद उपाध्यक्ष आलोक सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।