राशन डीलरों की समस्या पर गंभीर हुए मंत्री दीपक बिरुवा, समाधान का दिया आश्वासन

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना संचालित करने वाले डीलर भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक अधिकांश जिलों को आंशिक भुगतान ही मिला है, जबकि कोरोना काल के तीन से सात माह का कमीशन अब तक लंबित है। सितंबर 2023 और दिसंबर 2024 की राशि का भी कोई अता-पता नहीं है। ग्रीन कार्डधारियों को वितरित चावल, दाल और नमक के लिए अधिकांश जिलों, खासकर पश्चिम सिंहभूम को 18 माह से भुगतान नहीं किया गया है। इस स्थिति में डीलर न तो बच्चों की फीस जमा कर पा रहे हैं, न परिवार का इलाज करा पा रहे हैं। मंत्री दीपक बिरुवा ने गंभीरता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि समस्याओं को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।