पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस: अमृतपाल के सहयोगी की जेल बदलाव याचिका पर मांगा जवाब!
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को अमृतपाल सिंह के सहयोगी गुरिंदर पाल सिंह औजला की याचिका पर नोटिस जारी किया है। औजला ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए असम की डिब्रूगढ़ जेल से किसी अन्य जेल में स्थानांतरण की अपील की है। इस मामले में अदालत ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि औजला अमृतपाल सिंह के साथ जेल में बंद हैं।
गुरिंदर पाल सिंह औजला, जो एक कट्टरपंथी सिख उपदेशक हैं, को मार्च में एक अलग बैरक में स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने अपने मुकदमे की सुनवाई में तेजी लाने की भी मांग की है, ताकि वह अपनी पत्नी और बेटी के पास वापस जा सकें, जो कि यूके में अकेले रह रही हैं। औजला, जो कपूरथला जिले के फगवाड़ा के निवासी हैं, को 20 मार्च 2023 को जालंधर से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया था। उनके द्वारा 25 सितंबर को दिए गए अनुरोध में उन्होंने जेल स्थानांतरण की मांग की थी, यह दिखाते हुए कि उनके पास अमृतपाल मामले के अलावा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।
औजला ने बताया कि वह यूके का रेजिडेंसी वीजा रखते हैं और वे 9 फरवरी 2023 को पंजाब लौटे थे। उनकी पत्नी और बेटी 15 फरवरी को उनके साथ शामिल हुईं। परिवार ने छुट्टी के दौरान कई स्थलों का दौरा किया और 7 मार्च को यूके वापस लौट गया। औजला ने कहा कि वह अपनी बेटी के स्कूल समारोह में भाग लेने के लिए 9 मार्च को वापस लौटने की योजना बना रहे थे, लेकिन अमृतसर हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी एक एफआईआर पर आधारित थी जो आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की गई थी।
इस विकास के कारण औजला की सुरक्षा और जेल में उनके हालात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई अगले महीने होगी, जो यह तय करेगी कि उनके स्थानांतरण की मांग को स्वीकार किया जाएगा या नहीं। औजला की याचिका और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्क सामने आने के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि पंजाब सरकार इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
हाईकोर्ट का यह कदम उस समय आया है जब पूरे देश में सुरक्षा और मानवाधिकारों की चिंताओं पर चर्चा चल रही है। औजला का मामला स्पष्ट रूप से इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि न्यायालय इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैसे निर्णय लेते हैं।