द्रव्यवती नदी के संरक्षण के लिए बने कमेटी, विभागों समन्वय से करें काम-हाईकोर्ट
जयपुर, 19 मार्च । राजस्थान उच्च न्यायालय ने शहर की द्रव्यवती नदी के संरक्षण से जुडे मामले में न्याय मित्र के सुझाव पर सहमति जताते हुए विभागों में समन्वय के लिए कमेटी गठित करने की मंशा जताई है। अदालत ने कमेटी गठित करने का नीतिगत निर्णय है। ऐसे में हम जनहित याचिका में निर्देश देंगे तो यह कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप होगा। ऐसे में महाधिवक्ता सक्षम स्तर पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कमेटी गठन को लेकर पक्ष रखें। इसके अलावा अदालत ने कहा है कि विभागों की ओर से अदालत में पक्ष रखने के लिए एक अतिरिक्त महाधिवक्ता को अधिकृत किया जाए। अदालत ने मामले में न्याय मित्रों की ओर से उठाए बिंदुओं को लेकर राज्य सरकार को 28 अप्रैल को जवाब देने को कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश पीएन मैंदोला की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
सुनवाई के दौरान न्यायमित्र शोभित तिवाडी ने अदालत को बताया कि कई जगह अनट्रीटेड पानी सीधे ही नदी में छोडा जा रहा है। वहीं गोनेर में अवैध पंपिंग कर खेती की जा रही हे। एसटीपी प्लांट व रिवर फ्रंट पर संसाधनों की भी कमी है। द्रव्यवती के प्लांट के सब स्टैंडर्ड होने के चलते चंदलाई बांध का पानी भी प्रभावित हो रहा है। न्यायमित्र ने कहा कि नदी के संरक्षण के लिए एक बोर्ड या कमेटी का गठन होना चाहिए, जो विभागों में समन्वय करे। दूसरी ओर मामले में नियुक्त एक अन्य न्यायमित्र अलंकृता शर्मा ने रिपोर्ट पेश कर कहा कि जनसंख्या के हिसाब से मौजूदा एसटीपी प्लांट की क्षमता को कम से कम तीन गुणा बढाने की जरूरत है। इसके अलावा नदी में पानी पर परत जमा है। जिससे साबित होता है कि फैक्ट्रियों का दूषित पानी सीधे ही नदी में छोडा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार से इसकी जानकारी लेनी चाहिए कि क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं और इनमें से कितनों के पास प्रदूषण बोर्ड की एनओसी नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने मामले में कमेटी गठन की मंशा जताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पीएन मैंदोला ने द्रव्यवती नदी में अतिक्रमण व अवैध निर्माण को हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी। इसमें कहा था कि इस नदी को प्रदूषित कर दिया है और इससे वास्तविक स्वरूप नष्ट हो रहा है। इसलिए इसे मूल स्वरूप में लाया जाए।