जमशेदपुर की 86 बस्तियों के निवासियों को मिले मालिकाना हक : पूर्णिमा

विधायक ने पत्र में कहा कि इन बस्तियों में लाखों लोग दशकों से रह रहे हैं और उनका यह मौलिक अधिकार है कि उन्हें भूमि पर स्थायी हक मिले। उन्होंने उल्लेख किया कि झारखंड सरकार ने टाटा लीज नवीकरण के दौरान 2005 में लगभग 1800 एकड़ भूमि इन बस्तियों के लिए सुरक्षित रखा थी और 2018 में तत्कालीन एनडीए सरकार ने 10-10 डिसमिल भूमि आवासीय उद्देश्य से लीज बंदोबस्ती की नीति अपनाकर बस्तीवासियों को लाभ दिया।

पूर्णिमा साहू ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तीवासियों को मालिकाना हक देने का आश्वासन दिया था। विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि चुनावी वादों को पूरा करते हुए बस्तीवासियों को उनका अधिकार दिया जाए। उनका कहना है कि ऐसा होने पर बस्तीवासियों की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थिर बनेगा।