रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण एक मई से, निवेशकों को 5500 से अधिक भूखण्ड उपलब्ध

जयपुर, 27 अप्रैल । राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) की प्रत्यक्ष आवंटन योजना का 10वां चरण एक मई से शुरू होगा। इस योजना के तहत निवेशकों को कम लागत पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट में किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने की दिशा में यह योजना अहम साबित हो रही है। मार्च 2025 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 1662 भूखण्डों के लिए आवंटन या ऑफर लेटर जारी किए जा चुके हैं।

रीको ने निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए योजना में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब निवेशक चरण शुरू होने के बाद भी ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि (14 मई) तक एमओयू कर योजना में भाग ले सकते हैं। इससे अधिक निवेशकों के जुड़ने की संभावना बढ़ी है।

इस चरण में 103 औद्योगिक क्षेत्रों में 5500 से अधिक औद्योगिक और लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, कोटा, सीकर सहित कई प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। निवेशकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए योजना की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।

प्रस्तावित 10वें चरण की ई-लॉटरी 19 मई को आयोजित होगी। जिन भूखण्डों के लिए एक ही आवेदन होगा, उनका सीधा आवंटन किया जाएगा, जबकि एक से अधिक आवेदन होने पर लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अब तक के नौ चरणों में कुल 1662 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 437 हेक्टेयर और मूल्य 2500 करोड़ रुपए से अधिक है। इन भूखण्डों पर स्थापित होने वाली इकाइयों से राज्य में करीब 18,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश की संभावना जताई गई है।