उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र कांग्रेस सदस्यों के हंगामा के साथ शुरू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में मंगलवार सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र वंदेमातरम गान के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष कांग्रेस के सदस्य प्रीतम सिंह ने पंचायत चुनाव में गड़बड़ी और कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस सदस्य सदन की बेल में आकर वोट डकैती बंद करो और तानाशाही बंद करो के नारेबाजी करने लगे। यह सदस्य सदन में पर्चा लहराते दिखे। कांग्रेस सदस्याें के बेल में बैठकर विरोध करने के कारण विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही पहले 11.30 पर फिर उसके बाद 11.40, 11.50 और 12 बजे तक के लिए तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर हंगामा करने लगे। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों ने आसन के सामने रखी एक मेज को पलट दिया और सदन के अंदर के सचिव के टेबल, माइक और टैबलेट को तोड़ दिया। विरोध को देखते हुए सदन को एक बार फिर 12.20 बजे तक के स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही हंगामा के बीच शुरू हुई। विपक्ष के हंगामें के चलते प्रश्नकाल शुरू नहीं हुआ।

सुबह सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को गैरसैंण (भराड़ीसैंण) में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की।

कांग्रेस सदस्यों ने विधानसभा गेट की सीढ़ी पर कानून व्यवस्था और पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार पूरे राज्य में अराजकता का माहौल बनाया है। नैनीताल की घटना बहुत ही दुखद है। दिनदहाड़े जिला पंचायत सदस्यों को अपहरण कर लेते हैं। हार के डर से भाजपा सरकार पंचायत चुनाव को प्रभावित किया है। पंचायत चुनाव में सत्ता का गलत दुरुपयोग किया है। कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी।

सत्र के पहले दिन आज अनुपूरक बजट सहित कुल नौ विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और नई घोषणाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट लाने जा रही है। वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शाम चार बजे अनुपूरक बजट पेश करेंगे। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सदन संचालित करने के लिए दो दिन का एजेंडा तय किया गया। इसमें विधायी कार्याें के साथ प्रदेश सरकार सदन में अनपूरक बजट समेत विधेयक सदन पटल पर रखेगी।

ये विधेयक होंगे पेश:

-उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2025

– उत्तराखंड अल्प संख्यक शिक्षा विधेयक 2025

-उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक 2025

– उत्तराखंड समान नागरिकता (संशोधन) विधेयक

– लोकतंत्र सेनानियों की सुविधाएं बढ़ाने से संबंधित विधेयक 2025

-उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक

-उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2025

-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2025

– अनुपूरक विधेयक