बलरामपुर : जनहित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश, एग्रीस्टैक-पीएम किसान पर जोर

बलरामपुर, 20 अप्रैल । कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने राजस्व और कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में जनहित से जुड़े प्रकरणों का समय-सीमा में पारदर्शी निराकरण सुनिश्चित करने और एग्रीस्टैक व पीएम किसान योजना में तेजी लाने के निर्देश दिए।

संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में साेमवार काे आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व पखवाड़ा के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की तहसीलवार स्थिति तथा एग्रीस्टैक और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के पंजीयन की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर आर.एस. लाल, चेतन बोरघरिया, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे आमजन से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित मामलों का निर्धारित समयावधि में पारदर्शिता के साथ निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

राजस्व पखवाड़ा की तहसीलवार समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की संख्या की जानकारी लेते हुए शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसीलों में प्रकरणों के निपटारे की गति बढ़ाने पर जोर दिया।

कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एग्रीस्टैक और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं के माध्यम से किसानों को एग्रीस्टैक के लाभों की विस्तृत जानकारी दी जाए।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि किसानों को बताया जाए कि एग्रीस्टैक के तहत एक डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक किसान को यूनिक फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी। इस आईडी में किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल विवरण और बैंक खाते की जानकारी लिंक होगी, जिससे विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि एग्रीस्टैक में पंजीयन नहीं होने पर किसानों को भविष्य में योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए व्यापक प्रचार-प्रसार कर सभी पात्र किसानों का पंजीयन प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए।