आधार कार्ड भारत की नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण आम वोटर्स पर गैर-संवैधानिक बोझ डालता है, जिनमें से कई को कागजी काम में समस्या हो सकती है और नाम हटाए जाने का खतरा हो सकता है। सिब्बल ने कहा कि ये प्रक्रिया असल में लोकतंत्र पर असर डालती है। तब कोर्ट ने कहा कि ये तर्क कि ऐसा पुनरीक्षण पहले कभी नहीं किया गया निर्वाचन आयोग के अधिकार को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वोटर लिस्ट से किसी भी नाम को हटाने से पहले सही नोटिस दिया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को, जबकि तमिलनाडु के मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल से जुड़े मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।