रक्षा सचिव सहित अन्य को हाईकोर्ट का नोटिस : कैंट की जमीन अतिक्रमण का मामला

इस याचिका में आरोप है कि अतिक्रमणकारियों को 32 साल पहले नोटिस जारी किए गए थे। बावजूद इसके आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि इतने वर्षों बाद भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा जस का तस बना हुआ है और अधिकारी कार्रवाई से बचते रहे, जो अवैधानिक है। मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपना पक्ष स्वयं रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बेंच ने जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय देकर अगली सुनवाई दाे जनवरी को निर्धारित की है।